जायचं का परत खेड्याकडे?

                    जायचं का परत खेड्याकडे?


दोन्ही जावई आज टीव्ही वर झळकले पण सासऱ्यांच्या जीव मात्र नखात आला. एकीकडं एका जावयाने कांद्याचं विक्रमी उत्पन्न काढलं म्हणून सरकारकडून बक्षीस मिळालं तर दुसरा जावई एल्फिन्स्टन ला झालेल्या चेंगराचेंगरीतून जेमतेम वाचला. पोरीनं बसून खावं म्हणून तिला मुंबईला कामाला असलेला मुलगा पहिला. दुसरीला मात्र नाईलाजास्तव एका शेतकऱ्याला दिली ते पण तिला काम करावं लागणार नाही या बोलीवर.
           पहिली जिला सुखात राहावी म्हणून मुंबईत दिली तिचं काही नवऱ्याच्या पगारात भागेना. पगार चांगला होता आणि वेळच्या वेळी वाढत पण होता पण महागाई काय जवळ येऊ देत नव्हती. नवरा 6 ची ट्रेन पकडतो म्हणून हिची धावपळ 5 पासूनच. धावपळ करूनदेखील काही ताजे नव्हतेच मिळत खायला. गटारावरच्याच भाज्या. पगारात भागत नाय म्हणून मग शिवण मशीन. त्यात पण जास्त पैसे मिळेनात म्हणून मग आणखी असले छोटे मोठे उद्योग करत बस. नवरा काय 9 वाजेपर्यंत पोचायचा नाही रात्री. पोचल्यावर लोकलच्या गर्दीचा सगळा राग बायको आणि पोरांवर. घरात ना कसला संवाद ना शांती. पोरांना इंग्लिश शाळेत टाकलं पण नाव सोडून त्यातही काही विशेष नव्हतंच. आणि तरीही फी मात्र डोळे पांढरे करणारी. यात्रेला, लग्नाला, सणाला गावाला येणं जवळपास बंदच झालं होतं. कारण?? एक असेल तर सांगावं.
           दुसरीला नाईलाजास्तव शेतकऱ्याला दिलेली. जेमतेम 3 एकर जमीन. पण मागच्याच महिन्यात पोरानं विक्रमी उत्पादनासाठी कृषी पुरस्कार पटकावला. रोज ची 4 माणसं हाताखाली असतात. शेजाऱ्याची 3 एकर जमीन करायला घेतलेली. काम पडतं थोडाफार पण झोप लागते शांत. पोरं तालुक्याच्या चांगल्या शाळेत जातात. शेत चांगलं पिकतं तरी खूप जास्त पैसे मिळतात असं काही नसलं तरी खर्च भागून उरतातच. भविष्याची पुंजी. कष्ट आहेत पण दगदग नाही. ज्या पोटासाठी मरमर करायची त्यात वेळच्या वेळी तुकडा जातो हे महत्वाचं. सगळे सण, सगळे कार्यक्रम अगदी भपकेबाज नाही पण नटून मिरवते ती पण. कसं जगल्यासारखं वाटतं.
          कशासाठी होता शहराचा अट्टाहास? जास्त पैसे, सुख, शांती, समाधान, काम नको जास्त, मुलांचं शिक्षण, पुढच्या पिढ्यांचं कल्याण. जास्त पैसे मिळतात पण मग उरतात किती? सुख-शांती-समाधान म्हणजे काय हे कळण्याइतका तरी असतो का वेळ? 4 तास रेल्वे मध्ये लोंबकळत थांबणं तेही ज्यात श्वास घेऊन घाम यावा इतक्या गर्दीत. असा कितीसा फरक पडतो आजकाल गावच्या आणि शहरातल्या शिक्षणात. पिढी घडतेय तिथे कि बिघडतेय हा मुद्दा उरतोच.
          थांबा थांबा. याचा अर्थ शहरात जायलाच नको गावातच बरंय. शहरातच प्रॉब्लेम आहेत गावात नाहीत असं नव्हे. म्हणायचं इतकंच आहे की तुच्छतेने बघावं इतकं वाईट आहे का गावात राहणं? गावी राहणं म्हणजे काय मागासलेपण आहे का? सुख समाधान नाहीच का तिथे? शहरात 10बाय 10 च्या खोलीत राहणारांनी गावाला आल्यावर गावाकडचे येडे आणि आपणच शहाणे असा समज का करून घ्यावा? जेमतेम 10 वि झालेल्या मुलीच्या बापानेपण नाक मुरडावे एवढ वाईट काय आहे शेतकऱ्यांत? "जय जवान जय किसान" चा "नको जवान नको किसान" का झाला?
            जास्त अपेक्षा, मोठी स्वप्न असण्यात गैर काहीच नाही. पण कधीकधी आपल्याला नक्की काय हवय आणि नक्की आपण कशाच्या मागे पळतोय याची सांगडंच बसत नाही. उदाहरणार्थ, हवं असतं आयुष्यात स्थैर्य आणि समज असा की जास्त पैसे असलं की ते येतं. आणि मारतो उड्या बिचारा या कंपनीतून त्या कंपनीत. मुलांना "चांगलं" शिक्षण हवं असतं म्हणून मग इंग्लिश माध्यम, वरून सकाळ संध्याकाळ क्लास.... ते बिचारं पोर विचार करायचं, स्वतः शिकायचं विसरूनच जातं आणि मग पुढे 12 वी ला 85% घेणारा पदवीला 40 वर येतो. मुलीला त्रास होईल म्हणून मोठं कुटुंब, एकत्र कुटुंब नको असतं. पण मग कितीही आजारी पडलं तरी पाणी देणारं पण कोणी घरात नसतं. सगळी कामे एकटीलाच पहावी लागतात. आणि यात जास्त त्रास होतो पण हा त्रास बोलताही येत नाही कारण स्वतःच्या हाताने तो ओढवून घेतलेला असतो.
          याचबरोबर शहरात स्त्रियांना जास्त स्वातंत्र्य आणि हक्क आहेत असा एक समज जनमानसात प्रचलित आहे. परंतु work force participation हे ग्रामीण भागात जास्त आहे असेच आकडेवारी दाखवते. स्त्रियांचे Political participation देखील ग्रामीण भागातच जास्त दिसते. ग्रामीण स्त्रिया स्वतः प्रत्यक्ष काम करून आर्थिक हातभार लावत असल्याने आर्थिक स्वायत्तता देखील त्यांना जास्त आहे. काही प्रमाणात या गोष्टी qualitatively शहरी भागात जास्त असतील पण quantitatively ग्रामीण भागातील महिलांचा आर्थिक resourcefulness जास्त आहे हे मान्य करावे लागेल. रायगड जिल्ह्यातील संगमेश्वर येथील सरपंच महिलेने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासोबत जमीन अधिग्रहनाबाबत केलेली bargaining पाहिली आणि ग्रामीण भागात भरीव महिला सबलीकरण होतंय यावरचा विश्वास आणखी दृढ झाला.
          वरील उदाहरणावरून दिसून येतंय की मृगजळाला भुलून लोकं शहराकडे पळतायत आणि मग झालेला अपेक्षाभंग दाखवता देखील येत नाही. आणि खरं तर थोडं अंतर्मुख होऊन पाहिलं तर ते सगळं गावात देखील कमीजास्त प्रमाणात साध्य होऊ शकतं. त्यासाठी नक्की काय हवंय आणि जे करतोय त्यातून नक्की तेच मिळतंय का हे पहावं लागणार आहे.
          शहरात झगमगाट आहे आणि प्रदूषण पण.  शहरात सुविधा आणि तणाव पण. शहरात पैसे जास्त मिळतात आणि तितकेच खर्च पण होतात. शहरात वस्तू हव्या त्या मिळतात पण माणसं तूटतात.
           शहरांना पर्याय नाही हेही मान्य पण याचा अर्थ गावात राम नाही असा होत नाही. जे गावात मिळत नाही त्यासाठी नक्की शहराकडे वळा पण जे फक्त मिळतंय असं वाटतं पण प्रत्यक्ष मिळत नाही त्यासाठी मात्र अट्टाहास नको. सगळ्यांना शहरात जाणं शक्य नाही. आणि हळू हळू सगळ्या सुविधा गावापर्यंत पोचल्या आहेत. आता गरज आहे ती ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे. शेतीला जोडधंद्यांची जोड, अन्नप्रक्रिया उद्योग, सेवा क्षेत्राचा ग्रामीण भागात विस्तार, MIDC, आधुनिक शेती यामध्ये रोजगारास बराच वाव निर्माण होऊ शकतो.
          शहरातील STANDARD OF LIVING च्या जवळपास 70% ग्रामीण STANDARD OF LIVING पण झाले आहे. आता गरज आहे ती या सगळ्या गोष्टींकडे बघण्याची मानसिकता बदलण्याची. यात मुलींचा आणि त्यांच्या आई वडिलांचा रोल महत्वाचा आहे. शहरातला नवरा असावा अशी अपेक्षा असावी, अट्टाहास नको. PEAK HOURS ला रेल्वे मध्ये लोम्बकळणाऱ्या आणि ट्राफिक मध्ये 2-2 तास गाडी कमी चालवणाऱ्या व ब्रेक जास्त मारणाऱ्यांपेक्षा ठिबक करून शेत पिकावणारा जास्त QUALITY LIFE जगतो हे कुठेतरी मान्य करावं लागेल.
          यासाठी सर्वात प्रथम शेतकऱ्यांना त्यांचा जुना social status मिळवून दिला पाहिजे. "शेती उत्तम" हे जुन्या काळात का प्रचलित झाले याकडेही थोडे लक्ष वेधावे लागेल. सुख, समाधान, यश या गोष्टींचे नव्याने अर्थ लावावे लागतील. जगण्याकडे आणि एकूणच सगळ्या गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. Materialism(भौतिकवाद) आणि spiritualism(अध्यात्मवाद) यांचा मेळ घालता आला पाहिजे.
       त्याचबरोबर गावांना शहाराप्रमाणे लोकांना स्वप्न दाखवता आलं पाहिजे. ग्रामीण भागात आज काही प्रमाणात स्वप्नांचे पंख छाटायचं काम होतं त्यात बदल झाला पाहिजे. ग्रामीण भागाने स्वतःची अशी एक "चांगल्या जीवनाची" व्याख्या करायला हवी. आणि मग थोडंस नवीन पद्धतीने तिचं marketing करायला हवं. तरच ग्रामीण जीवन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आकर्षक ठरेल.
        एवढं केलं तरी आपल्या, भारताच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
        सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांना पटतील असं मुळीच नाही. पण काही गोष्टींवर विचार करायची वेळ आलीय हे नक्की.
                                Co-authored by-
                                        Amol Bhosale(DSLR)
                                        Amol Mandave(DySP)

Comments

  1. Yes ...It's time to change...Nice article dada.

    ReplyDelete
  2. Amezing comment on today's reality!!

    ReplyDelete
  3. एक डोळे खाडकन उघडणारा लेख ! आजच्या वास्तविकतेवर आश्चर्यकारक टिप्पणी ! लेखात दोन जावयांची (खेड्यातला शेतकरी आणि शहरातील नोकरदार) गोष्ट देवून विषयाच्या मार्मिकतेत भर घातली आहे. नंतर ओघानेच ग्रामीण आणि नागरी जीवनाची तुलना केलीय की जी सर्वश्रुत आहे. काय करायचंय हो ते शहरातील संवादरहित, मन:शांती न देणारं खर्चिक जीवन ? त्यांच्याकडे कौटुंबिक, सामाजिक, विवाह अगदी अंतविधी इत्यादीसाठीसुद्धा वेळच नाही म्हणे. शहरातील नोकरदाराच्या तोंडच कायमच वाक्य- रजा नाही यावेळी, पुढच्यावेळी थोडी जादा रजा काढून येतो. खरं पहायला गेलं तर त्यांचही बरोबरच असतं, वेळच नाही काढू शकत ते त्यांच्या यांत्रिक बनू चाललेल्या आयुष्यातून ! हे मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातूनच पहायला मिळतं असं नाही हो.. सातारा, सांगली अगदी कोल्हापुरात ही हे खरं आहे.

    मला तरी वाटते खेड्यात रहाणे म्हणजे मागासलेपण नक्कीच नाही. तस पहायला गेलं तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी नेहमीच नागरी पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस असतात. खेड्यातील व्यक्ती स्वतंत्र जागा घेवून आपलं दुमदार घर, चारचाकी तुलनेन कमी वेळात घेवू शकतो हे आपण पहातोच. आणि त्यांचं जीवन अगदी आरामच ! खेड्यातील स्त्रियांचा कार्यबल आणि राजकीय सहभाग म्हणाल तर आमाच्याच गावाचं उदाहरण देवूशी वाटतंय. गेली पंचवार्षिक ग्रामपंचायत सर्व स्त्री सदस्ययुक्त होती. इतकेच की काय, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, शिपाई आणि सरपंच हे सर्व पदं महिलांनी भूषवली होती ती उगीच ! थोडक्यात महिला सबलीकरण ग्रामीण भागातच जोमात आहे म्हणूनच 'हिकमत' त्यांच्यात ओघानं आलीच.

    खेडी आता 'रिमोट' मुळीच राहिली नाहीत. सर्वप्रकारच्या नागरी सुविधा खेड्यातही उपलब्ध आहेत. औद्योगिक विकास महामंडळ सक्षम झाली आहेतच. त्यांच्या 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' योजनेंतर्गत बहुतांशी उद्योगधंदे खेड्यात विस्थापित झालेले आपण पाहतो. पडीक माळ कॉर्पोरेट नगरांत रुपांतरित होत आहेत. शासन दळणवळण, वाहतूक आणि इतर गरजेच्या गोष्टींच्या विकासासाठी गुंतवणूक करीत आहे. खेड्यातील राहणीमान आणि जीवनमान नागरीच्या तुलनेत तसूभर ही कमी नसावं. झगमगाट आणि सुविधांकडे बघून लोकं शहरीरुपी मृगजळा मागे धावतायत खरे पण पुढे जावून वस्तूस्थिती समजल्यावर 'जायचं का परत खेड्याकडे?' हे अपेक्षितच की ! शेतकऱ्यांना त्यांचा सामाजिक दर्जा परत मिळवून द्यायचा असेल तर या सर्व गोष्टींचा विचार करायची वेळ आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी या उक्तीचा खरा अर्थ पूर्वजांना तेव्हाच कळाला होता हे मात्र खरयं. सुख, समाधान, यश या गोष्टींचे नव्याने अर्थ लावावे लागतील. होय, आता मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे.

    - केशव राजपुरे

    ReplyDelete
    Replies
    1. तुमच्या गावातील उदाहरणे समर्पक आहेत

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
  4. This is indeed a great battle of the Indian mind vs.the Indian mindset.
    The attitude and approach towards villages matters... They can make the seemingly impossible possible. After all the world wants to go back to"an Indian way of life".

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

पंख पावसाळी

उन्हाळ्याची सुट्टी

आपल्याच मारेकऱ्यांच्या आसऱ्याला